ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹248 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹1,750 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
watch…..ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ: ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), 2.59 ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ACP), ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 2015 ਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
