ਪਟਿਆਲਾ:, 25 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੁਕਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਕਟਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
watch …10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਪੁਕਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪੁਕਟਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
