-
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ
-
30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
-
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ’ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਕਾਰਨਾਮੇ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ 32 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
