ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
watch……ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ: ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇੜੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਜਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ., ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਉਨਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
