ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
watch…..जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद छात्रों के समर्थन में उतरी AAP, केजरीवाल ने जारी की हेल्पलाइन
ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ’ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
