ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਖਣਨ, ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ-ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਮਾਲੀਆ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ RFID ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਥਵੀਕ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ (LMS) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮາາਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਖਣਨ ਬਿਨਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਖਣਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ (https://minesandgeology.punjab.gov.in) ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅੜਚਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (DSRs) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖਣਿਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ DSRs ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫਲੋਚਾਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਖਣਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ (1800-180-2422) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 100% ਪੋਟਾਸ਼ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ 158 ਡਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਨਾਲ 25 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
