ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ (ਜਲਗਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ WP(C) ਨੰ. 304/2018 (ਆਨੰਦ ਆਰੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 1,143 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2017 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਨ:
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 2
-
ਬਰਨਾਲਾ: 8
-
ਫਰੀਦਕੋਟ: 2
-
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: 12
-
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: 8
-
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 3
-
ਜਲੰਧਰ: 2
-
ਕਪੂਰਥਲਾ: 4
-
ਮਾਨਸਾ: 10
-
ਮੋਗਾ: 6
-
ਪਟਿਆਲਾ: 3
-
ਸੰਗਰੂਰ: 5
-
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: 7
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ 38.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨ (IMP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (NPCA) ਅਧੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..A New Era for Punjab: Key Initiatives to Enhance Industry
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਲਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
