ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ!
-ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ
-ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਨੇਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਤਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕੀਮਤ 800 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ‘ਤੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
watch…..Punjab Government Signs Agreement for ₹10 Lakh Universal Cashless Health Insurance Scheme
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
