ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
watch…..Top-10 Short News in Hindi, 15 July
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੂ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਪਾਲਿਸੀ, 2023” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ (21ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਵਾਧੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
