ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
-ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ’ ਬਣ ਗਿਆ
– 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੰਡੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ (ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 65 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।”
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ – ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ – ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
watch….Punjab: Epitome of Sacrifice, Peace & Food Security – CM Mann Tells NDC Delegation
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ “ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ” ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
