ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 848 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
-
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ: ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
-
ਆਟੋ-ਫੈਚ ਸੁਵਿਧਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
-
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ, ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।
-
ਲਕਸ਼: ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
watch…..Punjab’s New Committee: A Game Changer for Real Estate
ਵੇਰਵੇ
ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ।
-
ਆਟੋ-ਫੈਚ ਤਕਨੀਕ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
-
ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਫਲੋ: ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ 2018 ਤਹਿਤ 848 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 236 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
