ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ; ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣੇਗਾ।watch…….https://www.youtube.com/watch?v=Hs9qNRkI–U
ਕਾਰਾ (CARA) ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਵਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.), ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ (ਐਸ.ਏ.ਏ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
