ਬਨੂੜ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
watch….Driving Village Development: CM Mann’s Grassroots Efforts
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ), ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਵਿਵਾਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਹੂਲਤ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
