ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਕੇਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਬਣੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
watch……27ਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ
ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ—
- ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਬੋਹਣ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
- ਐਮ.ਐਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਫਤਿਹਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
- ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਈਟੀਸੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀਡੀਓਜ਼) ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
