-
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
-
ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈ.ਟੀ., ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਮਤੀ/ਐਨਓਸੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
watch……ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ—ਨੋਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ—ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ “ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ” ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
