ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 733 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
watch….ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 23 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ, ਦੋ ਵਾਹਨ ਇੰਪਾਊਂਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,29,551 (45%) ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 2,83,089 (55%) ਇਲਾਜ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 24.3 ਲੱਖ (48%) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ (52%) ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 34.2 ਲੱਖ (68%) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 16.1 ਲੱਖ (32%) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (4,56,730), ਜਲੰਧਰ (3,69,335) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (3,45,094) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਬਦਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 2.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ, ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਨਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
