ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ – ਡਾ. ਬਲਬੀਰ
-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੌਖਾ
• ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਊਰਜ਼ (ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ.) ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਯੋਜਨਾ ਦੀ 100% ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਹ.ਏ. ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਸੰਨਿਅਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
