ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਰਾਹੀਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਨੰਬਰ 25140/GSP) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਸੀ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75% ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 25% ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..₹1,464 Crore Saved in 4 Years: Punjab PWD Targets 45,000 km Roads by Mid-2026
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MICEE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
