ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
watch…..10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 250, 250 ਅਤੇ 410 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ 250-250 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 910 ਯੂਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਧੀ ਕਰੀਬ 303 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੀਐਮਡੀ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
