ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ) ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ (1,25,55,621) ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਸੀ, ਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
watch……Top-10…Shorts News Hindi….08 July….
ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਅਧੀਨ ਹੈ।
watch….CM Mann Unveils ₹350 Crore Development Bonanza for Amritsar Residents
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਗਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
