-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ:
- ਕੰਪਨੀ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ): 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਕੰਪਨੀ (ਦੁਬਾਰਾ): 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ): 6 ਮਹੀਨੇ-1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 1-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ (ਦੁਬਾਰਾ): 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ) ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ (ਦੁਬਾਰਾ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
watch……CM Mann Honors Four Brave Punjab Cops with CM Rakshak Padak for Saving 11 Lives in Bathinda
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੂਲਤ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ, 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ: ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ: ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। 208 ਤੋਂ 1842 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ: ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 46,000 ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟੀ+21 ਤੋਂ ਟੀ+14 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ।
ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਨਿਯਮ: ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025: ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
