‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
watch…..Punjabi University: A Beacon of Hope for Flood Victims
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025
‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1600 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
