ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
watch….ਪੰਜਾਬ ਦੇ 109 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ Groundwater Status ਸੁਧਰਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋਏ
ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘Digi Punjab’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Digi Punjab’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ’
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘Digi Punjab’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ
