ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਅਫ਼ਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਠੱਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
watch….ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, 40 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।”
ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.), ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
3. ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ।
4. ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
5. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੀਲਬੰਦ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
7. ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ।
