ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ (Gen Z) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਮਾਨ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਡਿਟ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 22 ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 1992 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1988 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
2023 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 84 ਅਤੇ 173 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 84(ਅ), ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 173(ਅ), ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
