ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 696 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 309 ਬੱਸਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 796 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣੇਗੀ।
ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਫੇਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ: 2,267
- ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ: 1,279
- ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ: 3,546
- ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ: 56%
- ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ: 796 ਬੱਸਾਂ
- 696 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ: 387 ਪਨਬੱਸ, 309 ਪੀਆਰਟੀਸੀ
- 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ: ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
- ਲਗਭਗ 300 ਬੱਸਾਂ: ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ
- ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ: ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ
- ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਜੀਪੀਐਸ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ
- ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: 54%
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
