ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
watch……Future Officers in the Making: Punjab Cadets Ace AFCAT and CDS
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਕਾਪੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
• ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ – ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ – ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
• ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ – ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜਬੰਦੀ।
• ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾ – ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਲੈਂਡ ਅਲਰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ – ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ – ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ।
• ਟੈਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ – ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ।
• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
