ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
watch…Punjab Voter List 2026 ਜਾਰੀ! 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ, 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
