ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
- 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵਾਧੂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
watch……CM Mann Advocates Stronger UK Ties in Education, Manufacturing, and Other Key Sectors
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।
