ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ: 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ (UG) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1,013 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਸਿਵਲ ਅਤੇ 29 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜੇਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ
ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
watch……Future Officers in the Making: Punjab Cadets Ace AFCAT and CDS
ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
