-
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
-
ਨਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ
-
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 257 ਈਆਰਵੀ ਅਤੇ 144 ਐਸਐਸਵੀ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲ 112 ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਲ 112 ’ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (112 ਜਾਂ 1033 ’ਤੇ) ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (112 ਜਾਂ 1930 ’ਤੇ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈਆਰਵੀ) ਅਤੇ 144 ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਸਐਫ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਈਆਰਵੀਜ਼ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
