ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੁੱਚਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ DA ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ—ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ DA ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਤੱਥ
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸੰਰਚਨਾ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ।
2. ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
3. DA ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ—ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ।
watch……ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ITI-ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
4. ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹14,100 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹14,100 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
5. ₹4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ DA ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
6. DA 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਖ਼ਰਚ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਦਾਂ ₹1,11,740 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ₹57,177.9 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ DA ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
₹14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ DA 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ।
DA ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DA ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DA ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕੇਂਦਰ ਦੇ DA ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ DA ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ DA ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
